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सोमवार को योगी सरकार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है. दरअसल हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार के 17 अन्य पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जातियों में शामिल करने के फैसले पर रोक लगा दिया है.  योगी सरकार ने ये निर्णय इस साल जून के अंत में लिया. प्रदेश के प्रमुख सचिव समाज कल्याण मनोज सिंह ने इस बाबत सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी करते हुए कहा था कि इन 17 पिछड़ी जातियों को अब हर जिले में अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र जारी किए जायेंगे।…