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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने 13 जनवरी 2026 को “Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026” नाम से नए इक्विटी नियम लागू किए थे, जिनका मकसद उच्च शिक्षा संस्थानों में जाति-आधारित भेदभाव रोकना और समान अवसर सुनिश्चित करना बताया गया। इन नियमों के Section 3(c) के प्रावधान को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नया स्टे (Stay) लगाया है, क्योंकि इससे जुड़े विवाद गंभीर मान लिए गए हैं। सबसे बड़ा विवाद Section 3(c) की जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा से जुड़ा है। इस प्रावधान में जाति-आधारित भेदभाव…