पिछड़े सामान्य वर्ग के 10 फीसदी आरक्षण के लिए अब शिक्षण संस्थानों में बढ़ेगी 2 लाख सीटें
सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने सामान्य वर्ग के पिछड़े लोगों के 10 फीसदी आरक्षण को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हालांकि इस फैसले के लेने के पीछे लोकसभा चुनाव में वोट पाने की संभावनाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता। मगर इसे आचार संहिता का उल्लंघन इसलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आचार संहिता लागू होने से पहले ही चुनाव आयोग से इसकी इजाजत ले ली थी। कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले में अब देशभर के 158 केंद्र…
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