मध्यप्रदेश में जल स्रोतों पर होगा पुलिस अधिकारियों का पहरा
देश में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में देश भर के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर पानी की कमी होने शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में आता है जहां पर पानी का भीषण अकाल पड़ता है। गर्मी के समय में यहां पर जल स्रोत सूख जाते हैं। कुएं और तालाब निर्जल हो जाते हैं। ऐसे में स्थानीय निवासियों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ता है। 2019 की भीषण गर्मी में एक बार फिर से पानी की कमी के कारण लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिसके कारण वहां पानी के लिए टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह जल स्रोतों पर पहरा दे ताकि लोगों को पानी आसानी से मुहैया हो सके।
मध्यप्रदेश में पड़ रहा है भीषण अकाल
दरअसल मध्यप्रदेश में पानी की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि लोगों को पानी के लिए मारामारी करनी पड़ रही है। ऐसे में टकराव की स्थिति उत्पन्न न हो इसी अंधेरे से गृह विभाग ने सभी जिला के पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिया है कि वह जल स्रोतों के आसपास जवानों की तैनाती करें। ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे और लोगों को जल मुहैया कराया जा सके। यह मध्य प्रदेश में नल जल योजना की भारी असफलता को प्रदर्शित करता है। मध्य प्रदेश सरकार के इस कदम के बाद बीजेपी ने चुटकी लेते हुए यह कहा है कि कांग्रेस सरकार नहीं चला पा रही है।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह द्वारा जल संकट पर कांग्रेस द्वारा उठाए गए कदम पर सवाल उठाने को लेकर कांग्रेस ने उन पर हमला बोलते हुए कहा था कि 2019 की भीषण गर्मी में इस तरह जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके भाजपा बहुत हास्यास्पद काम कर रही है। दरअसल मध्य प्रदेश के 378 नगर निकायों में से 258 नगर निकायों में प्रतिदिन जलापूर्ति की जा रही है। कुछ ऐसे नगर निकाय भी हैं जहां पर हर 1 दिन या 2 दिन बाद जलापूर्ति की जाती है।

मेरे लिखने का सभी के लिए भले कोई अर्थ नहीं होता..
मगर मेरा लिखना हर किसी के लिए व्यर्थ नहीं होता।



