केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ई-वॉलिट और ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी साइबर सिक्यॉरिटी को पुख्ता करने के निर्देश जारी किए
नोटबंदी के बाद से देश के लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं इसलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ई-वॉलिट और ई-कॉमर्स कंपनियों को अपनी साइबर सिक्यॉरिटी को पुख्ता करने के निर्देश जारी किए हैं ताकि लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड और हैकिंग से बचाया जा सके।
गृह मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इन्फर्मेशन टेक्नॉलजी और सभी संबंधित विभागों व एजेंसियों को हाल ही में इस बात के लिए चेताया गया था कि डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शनों पर साइबर खतरा बढ़ गया है। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘हमने डिजिटल वॉलिट और ई-कॉमर्स कंपनियों को डिजिटल मोड में सिक्यॉर पेमेंट सुनिश्चित करने को कहा है। यह पेटीएम के साथ किए गए कथित साइबर फ्रॉड के आरोपों के बाद और भी जरूरी हो गया है।’ उन्होंने कहा, ‘कैशलेस इकॉनमी बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल पेमेंट अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए साइबर फ्रॉड और हैकिंग के खिलाफ संबंधित विभागों को सावधान करना एक जरूरी कदम है।’
