कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार ने किए 7,000 उपाय
देश में कारोबारी सुगमता में सुधार के लिए सरकार ने अभी तक 7,000 से ज्यादा कदम उठाए हैं। इनमें छोटे-बड़े हर तरह के उपाय शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी। वह मोदी सरकार के तीन साल पूरे होने पर अपने मंत्रालय की उपलब्धियां बता रही थीं। उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय कारोबारी माहौल में सुधार के लिए सभी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी के चलते राज्यों को एहसास हुआ कि कारोबार करने की राह को आसान बनाना एक अहम अजेंडा है। उन्हें भी इस रास्ते पर चलने के फायदे दिख रहे हैं।
कारोबार सुगम बनाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें आवेदनों की मंजूरी के लिए समय निर्धारण, कई रक्षा उत्पाद मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेंस से बाहर करना, सिंगल विंडो क्लीयरेंस के लिए ‘ई-बिज’ की शुरुआत प्रमुख हैं। इसके अलावा निर्यात व आयात के लिए जरूरी कागजात की संख्या कम करना और एक फॉर्म के जरिये सभी रिटर्न दाखिल करने का इंतजाम भी इन कदमों में शामिल हैं।
वर्ल्ड बैंक की हालिया ईज ऑफ डुइंग बिजनेस की रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ है। दुनिया के 190 देशों के बीच भारत की रैकिंग 130 बनी हुई है। बीते साल देश की इस रैंकिंग में एक पायदान का सुधार हुआ था। सरकार ने कम रैंकिंग दिए जाने पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयासों का ठीक से अध्ययन नहीं किया गया।
