22 वें विधि आयोग : केंद्र सरकार ने 19 फरवरी, 2020 को 22 वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला किया है कि इसका गठन तीन साल के लिए किया जाएगा। इससे पहले 21 वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 को समाप्त हुआ था। विधि आयोग एक गैर-सांविधिक निकाय है। सरकार आवश्यकता के अनुसार समय-समय पर कानून आयोग का गठन करती है। यह मूल रूप से 1955 में बनाया गया था। आयोग को तीन साल के लिए पुनर्गठित किया गया है।…
Read Moreन्यू वन रुपी करेंसी नोट: सरकार नए सिक्योरिटी फीचर्स के साथ बाजार में एक रुपए का नया करेंसी नोट लाने वाली है। सरकार की एक हालिया अधिसूचना में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय एक रुपये के करेंसी नोट को छापने की तैयारी कर रहा है। नया एक रुपये का करेंसी नोट विभिन्न वॉटरमार्क से लैस होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक अन्य भारतीय मुद्रा नोटों की तरह इस नोट को जारी नहीं करता है, लेकिन भारत सरकार एक रुपये के करेंसी नोट छापती है। अरविंद केजरीवाल शपथ ग्रहण : 16 फरवरी…
Read Moreबोडो अकॉर्ड 2020 : केंद्र सरकार ने 2 जनवरी, 2020 को असम में खतरनाक उग्रवादी समूहों में से एक नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। बोडो राज्य की मांग को लेकर लंबे समय से आंदोलनरत ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन (ABSU) ने भी इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौता एक अलग बोडोलैंड राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की मांग के बिना जनजातीय क्षेत्रों को राजनीतिक और आर्थिक लाभ प्रदान करता है। त्रिपक्षीय समझौते पर असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, एनडीएफबी के चार धड़ों…
Read Moreनागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो है गया क्योंकि केंद्र सरकार ने 10 जनवरी, 2020 को संशोधित नागरिकता अधिनियम के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस कानून के अनुसार, भारत में आए हिंदू, जैन, पारसी, सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म के अल्पसंख्यक लोगों को नागरिकता दी जाएगी। जिन अल्पसंख्यकों पाकिस्तान, बांग्लादेश, और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक, और अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा, इसे अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। इसके बजाय, उन्हें भारतीय नागरिकता दी जाएगी। केंद्र सरकार ने 10 जनवरी, 2020 से नागरिकता (संशोधन)…
Read Moreकांग्रेस के कद्दावर नेता और पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी, जिन्होंने बार-बार पुडुचेरी के लिए राज्य का दर्जा देने की मांग की है ने आज एक हलचल पैदा कर दी। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा केंद्रशासित प्रदेश के प्रति व्यवहार को असंगत बताया। निश्चित वर्तमान समय में पुडुचेरी को एक राज्य और अन्य मामलो में केंद्र शासित प्रदेश माना जाता है। केंद्र सरकार के प्रति बात करते रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “या तो आप हमें एक राज्य के रूप में मानते हैं, या एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में,…
Read Moreराजनीतिक क्षेत्र में राफेल डील हमेशा से ही सियासी हलचल को बढ़ा देने का काम करता है ऐसे में राफेल डील पर नया ट्विस्ट आने की वजह से सियासी पारा और चढ़ गया है । सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राफेल डील से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई हैं । देश में यह खबर फैलते ही सियासी पारा आग की तरह बढ़ चुका है । ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सरकार राफेल डील पर…
Read Moreआरक्षण रोस्टर पर केंद्र सरकार अध्यादेश के ज़रिये यूनिवर्सिटीज के विभागों को इकाई मानकर 200-बिंदु रोस्टर के बजाय 13-बिंदु वाले रोस्टर को लागू करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बदलने जा रहा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रोस्टर आरक्षण मसले पर मंगलवार को संकेत दिया कि अध्यादेश लाया जाएगा और विश्वविद्यालयों के अदालतों में नियुक्तियों के आदेश के अनुसार आरक्षित श्रेणी में सीटें कम हो जाएंगी। सरकार इसके पक्ष में नहीं है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पुलवामा हमले पर साधा पीएम मोदी पर…
Read Moreसुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के लिए मामले को मंगलवार को सात सदस्यीय संविधान पीठ को सौंप दिया। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने शिक्षण संस्थानों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के मानदंडों की परिभाषा संविधान पीठ को सौंप दी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) की केंद्र सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2006 के फैसले के खिलाफ अपील दायर की। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है।…
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Breaking News Environment Featured Article Humor International Affairs Knowledge News Social Media Technology Trending हिन्दी लेख केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा केंद्र सरकार का नया कानून जारी किया गया है जिस आदेश के अनुसार यह प्रतिपादित किया गया है कि देश के सुरक्षा के लिए और इसके साथ ही खुफिया एजेंसियों को देश में उपस्थित सभी लोगों के निजी कंप्यूटर , मोबाइल और अन्य डिजिटल चीजों में मौजूद डाटा पर नजर रखने के विषय में और उन्हें पूर्ण रूप से जांचने का अधिकार दे दिया गया है । केंद्र सरकार का नया कानून फेसबुक व्हाट्सएप के निजी चैट पर होगी अब सरकार की नजर केंद्र सरकार का नया…
Read Moreसीबीआई में अफसरों के विवाद मुद्दों पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तल्ख तेवर में सवाल पूछे हैं । सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि सीबीआई बनाम सीबीआई मामला दो उच्च अफसरों के बीच की ऐसी लड़ाई नहीं थी । जो की तुरंत रातभर में ही सामने आ गई । सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि ऐसे मुद्दे नहीं थे कि केंद्र सरकार को चयन समिति से विचार-विमर्श किए बिना सीबीआई डायरेक्टर की शक्तियों को तुरंत खत्म करने का फैसला करना पड़े ।…
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