200 प्वाइंट रोस्टर पर अध्यादेश को कैबिनेट से मिली मंजूरी
विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए देश भर में आंदोलन हो रहा था । इस आंदोलन के पश्चात केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है । केंद्र सरकार ने 200 पॉइंट पर अध्यादेश को कैबिनेट को मंजूरी दे दी है । इस प्रकार से केंद्र सरकार ने 200 प्वाइंटर को हरी झंडी दे दी है ।
केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी
भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बारे में बताते हुए कहा कि केंद्रीय कैबिनेट ने विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है । जिसमें रिज़र्व कैटेगरी के एसटी , एससी और ओबीसी को विश्वविद्यालय के फैकल्टी में नौकरी के लिए समुचित प्रकार से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सके ।
गौरतलब है कि इससे पहले 13 पॉइंट रोस्टर को लेकर शिक्षक और छात्र के संगठनों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया था । जिसका मुख्य उद्देश्य था कि शिक्षक पदों में आरक्षण इकाई के रूप में कॉलेजों एवं विश्वविद्यालय में 200 पॉइंट के रोशर प्रणाली को बहाल करने के लिए अध्यादेश लाया जाए ।
200 प्वाइंटर को लागू करने के लिए सरकार है प्रतिबद्ध
मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 200 पॉइंट प्रणाली के मामले को लेकर देश की जनता को आश्वस्त किया था कि केंद्र सरकार 200 पॉइंट को लागू करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध है । उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को बहाल करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबंध है और इस संबंध में देश की जनता को किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है ।
गौरतलब है कि यह मामला तब शुरू हुआ था जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किया था । उस निर्धारण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय को एक इकाई मानकर तय करने के बदले विभाग को एक इकाई मानकर तय करने का निर्देश दिया हुआ था । इसके बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने सभी विश्वविद्यालयों को आदेश जारी कर दिया था कि विभाग वार आरक्षण रोस्टर तैयार किए जाएं ।
200 पॉइंट रोस्टर लागू होने से शिक्षकों और छात्रों में खुशी का माहौल है । इसके पहले सरकार ने भी आश्वासन दिया हुआ था कि वह 200 पॉइंट और ओशो प्रणाली को लागू करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है ।
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विश्वविद्यालय में नियुक्तियों को लेकर 13 पॉइंट रोस्टर के जरिए देश भर में आंदोलन हो रहा था । इस आंदोलन के पश्चात केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है
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Kunwar Hari Om
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