मोदी सरकार की जीत ! सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से पिछड़ों के आरक्षण पर रोक से किया इंकार
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने के केन्द्र सरकार के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की बेंच ने कहा कि 28 मार्च को विचार करेंगे कि मामले को संविधान बेंच के पास भेजा जाए या नहीं। बेंच में जस्टिस दीपक गुप्ता और संजीव खन्ना भी शामिल हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता तहसीन पूनावाला ने याचिका दायर की है। सर्वोच्च न्यायालय ने नए कानून की वैधता पर विचार करने की बात मान ली…
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