पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव सीएए कानून के खिलाफ
पश्चिम बंगाल सरकार का प्रस्ताव : पश्चिम बंगाल 27 जनवरी, 2020 को एंटी-सीएए प्रस्ताव पारित करने वाला चौथा राज्य बन गया। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने राज्य विधानसभा में यह प्रस्ताव पेश किया था कि विवादास्पद सीएए कानून को निरस्त किया जाए और एनपीआर, एनआरसी को वापस लिया जाए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सीएए कानून “संविधान और मानवता के खिलाफ” है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि कानून को एनपीआर के साथ निरस्त किया जाए। प्रस्ताव को कांग्रेस और सीपीआई (एम) के नेतृत्व…
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