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अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स पर, सुप्रीम कोर्ट की है नजर

अमेज़न प्राइम ओं नेटफ्लिक्स भारत में तेजी से पॉपुलर हुए दो ऐसे वेब प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग अपना मन रंजन करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स के द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे आपत्तिजनक दृश्य के साथ साथ गाली-गलौच का भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अमेज़न प्राइम नेटफ्लिक्स पर सुप्रीम कोर्ट की नजर अब पढ़ चुकी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स के कंटेंट को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है।

एक एनजीओ ने दाखिल की थी याचिका –

दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को जो नोटिस जारी किया गया है उसके लिए एक एनजीओ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी कि अमेज़न प्राइम और नेटफ्लिक्स के द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं दरअसल उसमें कई प्रकार के आपत्तिजनक दृश्यों के साथ साथ आपत्तिजनक डायलॉग भी होते हैं जिसका पूरे समाज के साथ साथ युवा वर्ग के एक बहुत बड़े हिस्से पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को काफी गंभीरता से लिया और एनजीओ के द्वारा कही गई बातों पर गौर फरमाते हुए उसने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है।

 

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हालांकि इससे पहले केंद्र सरकार के सामने भी यह मुद्दा कई बार उठाया जा चुका है कि आखिर अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स जैसे बड़े प्लेटफार्म के लिए किसी भी सेंसर बोर्ड की आवश्यकता क्यों नहीं समझी जाती क्योंकि इनके द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइडर किए जाते हैं उसमें किसी भी प्रकार की काट छांट नहीं की जाती है और वह लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हुए नजर आते हैं।

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फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने के बाद केंद्र सरकार को जल्द ही इस मामले में अपना पक्ष न्यायालय के सामने रखना पड़ेगा वहीं केंद्र सरकार ने अगर मामले में कोताही बरतने की कोशिश की तो जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि अमेजन प्राइम और नेटफ्लिक्स के लिए इस याचिका के जरिए एक सेंसर बोर्ड की मांग की गई है।

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