Sheikh Hasina Extradition: शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी पर भारत की दो शर्तें! तारिक रहमान सरकार से मांगी सुरक्षा और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी को लेकर एक बार फिर कूटनीतिक हलचल तेज होने की खबरें हैं। बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों और सत्ता परिवर्तन के बाद अगस्त 2024 में भारत आईं शेख हसीना तब से यहीं रह रही हैं। इस बीच बांग्लादेश की सरकार लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग करती रही है। अब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत उनकी वापसी के रास्ते पर विचार कर रहा है, लेकिन इसके लिए ढाका से कुछ अहम आश्वासन चाहता है।
भारत ने रखीं दो अहम शर्तें
रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत सरकार ने बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार के सामने शेख हसीना की सुरक्षित वापसी को लेकर दो शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह बताई जा रही है कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बांग्लादेश की सेना संभाले। दूसरी शर्त के तहत भारत चाहता है कि शेख हसीना को नए सिरे से निष्पक्ष सुनवाई का अवसर देने की गारंटी दी जाए।
रिपोर्ट में विदेश मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि भारत चाहता है कि जिस बांग्लादेशी सेना ने सत्ता परिवर्तन के दौरान शेख हसीना को देश छोड़ने में मदद की थी, वही उनकी वापसी पर सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित करे।
सुरक्षा की गारंटी पर भारत का जोर
बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी की संभावनाओं पर पिछले कुछ समय से विचार किया जा रहा है। हालांकि, भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से इन कथित शर्तों या प्रत्यर्पण पर सहमति को लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
शेख हसीना भी दिसंबर 2026 तक बांग्लादेश लौटने की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। भारत में दो साल से अधिक समय बिताने के बाद उनकी स्वदेश वापसी को लेकर अटकलें तेज हैं।
हालांकि, भारत के लिए यह केवल प्रत्यर्पण का मामला नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा और कानूनी अधिकारों से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा भी है। ऐसे में किसी भी संभावित फैसले से पहले बांग्लादेश की ओर से ठोस सुरक्षा आश्वासन और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी अहम मानी जा रही है। फिलहाल इस मामले में आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होने का इंतजार है।
