जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू रामनाथ कोविंद का मुहर लगना बाकी
प्राकृतिक सौंदर्य की खान और प्राकृतिक रमणीयता का विशेष स्थान जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू होने की संभावना प्रबल रूप से हो चुकी है । केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है लेकिन अभी भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बात पर मुहर नहीं लगाया है । रामनाथ कोविंद के द्वारा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन पर मुहर लगना बाकी है । गौरतलब है कि ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है । ज्ञातव्य है कि इससे पहले 1990 से लेकर के 1996 के अक्टूबर महीने तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग चुका है ।
जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू रामनाथ कोविंद का मुहर लगना बाकी
जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग जाने के पश्चात राज्यपाल के पास किसी भी प्रकार की कोई भी शक्तियां नहीं रह जाएंगी समस्त समस्त विधाई शक्तियां संसद के पास चली जाएंगी । जिस वजह से जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग जाने के पश्चात कानून बनाने का अधिकार सीधे तौर पर संसद के पास हो जाएगा । गौरतलब है कि राष्ट्रपति शासन लगने के नियमानुसार राष्ट्रपति शासन में बजट भी संसद के द्वारा ही पास किया जाएगा । ज्ञातव्य है कि राष्ट्रपति शासन लगने की जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगने के पहले ही राज्यपाल शासन में ही लगभग ₹90000 करोड़ का बजट जम्मू कश्मीर के लिए पास करा लिया गया है ।
किसी भी राज्य में राज्यपाल राज्य में शासन के लिए कानून बनाने , उसको संचालित करने , निर्देशित करने तथा बजट पास करने का अधिकार केवल और केवल राज्यपाल के पास होता है । जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लग जाने के पश्चात राष्ट्रपति शासन में अब राज्यपाल अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाएंगे चाहे वह कार्य किसी भी प्रकार से नीतिगत हो या फिर संवैधानिक हो । जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग जाने के पश्चात राज्यपाल को नीतिगत और संवैधानिक फैसला करने के लिए सीधे तौर पर केंद्र से अनुमति लेनी होगी ।
इससे पहले जम्मू कश्मीर में भाजपा के समर्थन वापस लेने के बाद इसी साल के जून में महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर गई थी और आने वाले 19 दिसंबर को राज्यपाल शासन की अवधि समाप्त हो रही है ऐसे में जम्मू कश्मीर में शासन व्यवस्था सुचारु रुप से चलाने के लिए जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा ।
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