हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 को लेकर दायर हुई है याचिका
तीन सदस्यीय पीठ अब हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम में विवाहित जीवन की बहाली के प्रावधान – धारा 9 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करेगी, मंगलवार को दो सदस्यीय पीठ ने मामले को एक बड़ी पीठ को सौंप दिया है। याचिका में कहा गया है कि विवाहित जीवन को बहाल करने का प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
किसी को भी किसी के साथ रहने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने याचिका की जांच करने का फैसला किया है और मामले को तीन सदस्यीय पीठ के पास भेज दिया है। इसके अलावा, इस मामले में केंद्र सरकार ने नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।
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याचिका में कहा गया है कि निजता के अधिकार के फैसले के बाद और एडल्ट्री कानून को खत्म करने और दो वयस्कों की सहमति से यौन संबंध बनाने के लिए यह प्रावधान बिल्कुल ठीक नहीं है कि किसी ने किसी को गो के साथ रहने के लिए मजबूर किया। छात्रों द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिका में हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 और विशेष विवाह अधिनियम की धारा 22 को चुनौती दी गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक स्मारक के निर्माण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के पास जाने को कहा। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता की ओर से पेश याचिकाकर्ता से पूछा कि आपकी याचिका सही हो सकती है लेकिन फोरम सही नहीं है। पीठ ने याचिकाकर्ता को संबंधित प्राधिकरण के पास जाने को कहा है।
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Web Journalist
Ex- Punjab Kesari, Bihar Express, Unacademy
