एक राष्ट्र – एक चुनाव लोकतांत्रिक या संघीय ढाँचें पर प्रहार ?
मौजूदा सूरत-ए-हाल में सबसे चर्चित मुद्दा रहा है एक राष्ट्र – एक चुनाव, 125 करोड़ के इस मुल्क के मुखिया का यह ख्वाब हकीकत पर कैसे उतरेगा ये तो वक्त की परतों में छिपा सच है, फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि इसकी जरूरत क्यों है, लोकतंत्र में विचारों का होना, उनसे असहमति होना बिल्कुल आवश्यक है पर विचारों को स्थापित करने के लिए सबसे अपरिहार्य और महत्वपूर्ण आवश्यकता है तर्क!
संघीय ढाँचा और एक राष्ट्र – एक चुनाव !
एक राष्ट्र – एक चुनाव जिन देशों की तर्ज पर लिया जा रहा है, उन्हें भारत के बारे में अपनी समझ विकसित करने की महती आवश्यकता है !
एक राष्ट्र – एक चुनाव, आप इसे ऐसे समझिए, सरकार कहती हैं कि हम विधानसभाएँ भंग करवा देगें Article 356 के तहत भारत के संविधान में केन्द्र और राज्य दोनों को ही अपने – अपने स्तर पर काफी स्वतंत्रता दी गयी है. राज्य को केन्द्र का पिछलग्गू नहीं बनाया गया है. उसके अपने अधिकार और सुविधाएँ हैं पर जब आप ऐसा करते हैं तो आप भारत की संघीय व्यवस्था पर आघात कर रहे हैं. अव्वल तो यही कि यह इतना सहूलियत भरा कार्य है नहीं कि आप हर विधानसभा को भंग करा पाएँ पर अगर इस चुनौती को आप अपने तानाशाहीपूर्ण तरीके से हल कर भी गए तो बेहद बुनियादी सवाल यह है कि एक बार चुनाव होने के बाद, सरकार बनने के बाद या किसी राज्य में त्रिशंकु सरकार बनने के बाद यदि वहाँ सरकार गिरी, गठबंधन दल ने समर्थन वापस लिया तो उस परिस्थिति से निपटने का क्या तरीका है आपके पास, एक बार यदि आपने सारी व्यवस्थाएँ बना भी लीं पर लोकतंत्र असीमित संभवनाओं से परिपूर्ण है, उस दौर में आप क्या 5 बरस का अधिनायकतंत्र लाने का विचार रखते हैं और यदि ऐसा है तो फिर जम्मूरियत के आइन का तात्पर्य और औचित्य क्या?
एक राष्ट्र – एक चुनाव, आपके लोक-दलों का क्या?
बहुत सी असहमतयियाँ और भी हैं जैसे क्षेत्रीय मुद्दों या पार्टीयों का क्या? क्षत्रप (Regional Parties) कहाँ जाएंगे? इतने वृहद् स्तर पर आप संसाधन कहाँ से लाएंगे? स्कूलों के शिक्षक, या तमाम सरकारी संस्थानों के कामकाज को आप कैसे सँभालेगें क्योंकि जब आचार्य संहिता पूरे देश में होगी तो विकास की योजनाएँ उस अवधि में न तो लागू होगीं न पूरी तो आप 29 राज्यों की विधानसभाओं और पूरे मुल्क की लोकसभा का चुनाव निष्पक्ष और लोकतांत्रिक गरिमा को ध्यान में रखते हुए कैसे करा पाएंगें इसका एक बहुत स्पष्ट जवाब पहले इस मुल्क को चाहिए एक राष्ट्र – एक चुनाव को धरातल पर उतारने से पहले।।
निष्कर्ष :-
बीते कई बरसों से ये मुल्क गोया कोई प्रयोगशाला हो चली हैं, नेताओं ने आवाम को कठपुतली बना रखा है, आप फैसले लीजिए, संविधान की मूल अवधारणा कहती है कि आप Welfare-State हैं, कम – से – कम उसका तो ध्यान रखिए, बाकी तर्क और डिबेट लोकतंत्र की आत्मा है, अंततो गत्वा एक राष्ट्र – एक चुनाव भारत में फिलहाल किसी भी कीमत पर संभव नहीं है।
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