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Cauvery Water Dispute: सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को बड़ा झटका, कर्नाटक से 11 TMC अतिरिक्त पानी दिलाने की याचिका खारिज

कावेरी नदी के पानी(Cauvery Water) के बंटवारे को लेकर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच जारी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका दिया है। उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक को 11 TMC अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग वाली तमिलनाडु की याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही अदालत ने कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश देने से इनकार कर दिया। तमिलनाडु सरकार ने अपनी याचिका में राज्य में पानी की कमी और किसानों को हो रही परेशानी का हवाला दिया था।

कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु की मांग क्या थी?

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि कर्नाटक को अतिरिक्त 11 TMC पानी छोड़ने का निर्देश दिया जाए। TMC यानी थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट पानी की मात्रा मापने की एक इकाई है।

दरअसल, कावेरी नदी कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलती है। दोनों राज्यों में कृषि और अन्य जरूरतों के लिए इस नदी का पानी बेहद महत्वपूर्ण है। इसी वजह से जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से विवाद बना हुआ है।

किसानों और फसलों की सिंचाई का दिया हवाला

तमिलनाडु सरकार ने अदालत में दलील दी थी कि राज्य के कई हिस्सों में पानी(Cauvery Water) की उपलब्धता कम हो गई है। इसका सीधा असर कृषि गतिविधियों और फसलों की सिंचाई पर पड़ रहा है। किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलने के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

सरकार का कहना था कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए कर्नाटक को अतिरिक्त पानी छोड़ने का निर्देश देना जरूरी है, ताकि किसानों को राहत मिल सके और फसलों को संभावित नुकसान से बचाया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं दी राहत?

तमिलनाडु की दलीलों के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को अतिरिक्त 11 TMC पानी छोड़ने का निर्देश देने से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए तमिलनाडु की इस मांग पर राहत नहीं दी।

इस फैसले के बाद फिलहाल तमिलनाडु को अतिरिक्त 11 TMC पानी मिलने का रास्ता बंद हो गया है। वहीं, कावेरी जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से चला आ रहा विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है।

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