भारत की दो टूक यूरोपीय संघ को इस मुद्दे पर
भारत की दो टूक : यूरोपीय संघ के कुछ सांसदों ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम या सीएए के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के बाद रविवार को भारत सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने कहा- “यूरोपीय संघ (ईयू) की संसद को ऐसे उपाय नहीं करने चाहिए जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के अधिकार पर सवाल उठाएं।” अधिकारियों को यह भी उम्मीद है कि संसद में प्रस्ताव पर बहस के साथ आगे बढ़ने से पहले यूरोपीय संघ भारत सरकार के साथ परामर्श करेगा और तथ्यों का सटीक आकलन करेगा।आधिकारिक सूत्रों ने जोर…
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