आरक्षण रोस्टर में अध्यादेश लाएगी केंद्र सरकार
आरक्षण रोस्टर पर केंद्र सरकार अध्यादेश के ज़रिये यूनिवर्सिटीज के विभागों को इकाई मानकर 200-बिंदु रोस्टर के बजाय 13-बिंदु वाले रोस्टर को लागू करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को बदलने जा रहा है।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रोस्टर आरक्षण मसले पर मंगलवार को संकेत दिया कि अध्यादेश लाया जाएगा और विश्वविद्यालयों के अदालतों में नियुक्तियों के आदेश के अनुसार आरक्षित श्रेणी में सीटें कम हो जाएंगी। सरकार इसके पक्ष में नहीं है।
कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने पुलवामा हमले पर साधा पीएम मोदी पर निशाना
आरक्षण रोस्टर मसले में देखें तो यही कारण है कि इस फैसले के खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी और फिर एक समीक्षा याचिका भी दायर की गई थी। हालांकि, फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया। हमने संसद में यह भी स्पष्ट किया कि सरकार 200-बिंदु वाले रोस्टर के पक्ष में है और हम इसे लागू करेंगे। अब मैं अकादमिक समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उन्हें आखिरी कैबिनेट बैठक और दो दिनों की प्रतीक्षा के लिए न्याय मिलेगा।
मालूम हो, पिछले साल 18 जुलाई को एक आदेश जारी कर यूजीसी ने देश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं का हवाला देते हुए यूजीसी ने रोक लगा दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट से मामला खारिज होने के बाद भी प्रतिबंध नहीं हटा है। अब यह उम्मीद की जा रही है कि आरक्षण रोस्टर में अध्यादेश जारी होने के बाद, विश्वविद्यालयों में नियुक्तियों पर प्रतिबंध अंततः हटा दिया जाएगा।
Web Journalist
Ex- Punjab Kesari, Bihar Express, Unacademy
