देश में लागू हुआ CAA मगर इन हिस्सों में नहीं होगा असर
देशभर में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर काफी विरोध हो रहा है, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि इसे लेकर तभी से विवाद चल रहा है जब से इसका प्रस्ताव संसद में रखा गया। लेकिन आज इस मुद्दे पर फिर से बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज के दिन से ही देश में नागरिकता संशोधन कानून CAA लागू हो गया है। जी हां, केन्द्र सरकार ने इस बात को लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लेकिन चिंताजनक बात ये है कि देश में CAA भले ही अमल में आ गया हो, पर अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं जहां यह कानून नहीं लागू होगा।
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दरअसल आपको याद होगा की CAA का देशभर में काफी विरोध हुआ था, यही नही इसकी वजह से कई जगहों पर तो लोग सड़कों पर भी उतर आये थे। इतना ही नहीं इस विरोध के कारण कई लोगों को तो जेल भी जाना पड़ा। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण पूर्वोत्तर राज्यों मे देखने को मिला।

इस वजह से इन जगहों पर नहीं लागू होगा CAA
असम, मेघालय समेत कई राज्यों ऐसे थे जो इस कानून के शख्त खिलाफ थे जिसकी वजह से आज सरकार ने ये कानून लागू करते समय ही ये ऐलान किया कि मेघालय, असम, अरुणाचल, मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में यह कानून लागू नहीं होगा। यही नहीं आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि केंद्र सरकार ने इन क्षेत्रों में ‘इनर लाइन’ परमिट जारी किया है। जिसकी वजह से ये नियम यहां लागू नहीं होंगे। दरसअल इनर लाइन परमिट एक यात्रा दस्तावेज है, जिसे भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करती है और इसकी वजह से वो किसी संरक्षित क्षेत्र में निर्धारित वक्त के लिए यात्रा कर सकें।
गृह मंत्रालय की ओर से जारी हुई अधिसूचना
बताते चलें की इस अधिसूचना में लिखा गया है कि केंद्रीय सरकार, नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (2019 का 47) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 10 जनवरी 2020 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत होंगे। यहां आपको बता दें कि इस कानून के लागू होने से अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिलने में आसानी होगी। अभी तक उन्हें अवैध शरणार्थी माना जाता था। इतना ही नहीं कई राज्य इस कानून के खिलाफ हैं और उन्होंने इसे लागू करने से मना कर दिया है।

