सोहराबुद्दीन मामले में सभी 22 आरोपी आरोपमुक्त, जज बोले – मैं असहाय हूँ!!
कानून अंधा होता है, यदि तार्किक नजरिये से सोचा जाए तो इसमें दो परिपेक्ष आते हैं। पहला कि कानून किसी भी नागरिक में जाति, धर्म, लिंग, या क्षेत्र के नाम पर भेदभाव नहीं करता, पर वही इसका दूसरा परिपेक्ष यह भी है कि कानून अंधा होता है उसे सही या गलत कुछ नहीं दिखता। सिर्फ साक्ष्य की बिनाह पर फैसला आता है, और अपराधी की बाकायदा पहचान होते हुए भी सिर्फ सबूतों के अभाव में उस तक कानून के हाथ नहीं पहुँचते। इसी का परिणाम है कि कभी 1984 के सिख दंगों की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अजय पांडे को रोते हुए जाँच एंजेसियों के रवैये पर दुख होता है तो कभी सोहराबुद्दीन मामले पर एस.जे. शर्मा को कहना पड़ता है कि मैं असहाय हूँ। यह यकीनन 70 बरस के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है।
क्या है सोहराबुद्दीन एनकांउटर का पूरा मामला
सोहराबुद्दीन मामले के बारे में अब हम आपको विस्तार से बताते हैं-
26 नंवबर 2005 को एक खबर आयी कि गुजरात पुलिस के आतंकविरोधी दस्ते एवं राजस्थान पुलिस की लश्कर के एक आतंकी के साथ मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में मारे गये आतंकी की पहचान सोहराबुद्दीन शेख के रूप में हुई, उस पर गुजरात का तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी की हत्या की साजिश रचने के भी आरोप लगे। गुजरात पुलिस सोहराबुद्दीन मामले के बारे में बताते हुए कहती है कि वो आतंकवादी संगठन ISI का एंजेट था और नरेन्द्र मोदी को मारने आया था।
सोहराबुद्दीन मामले में CBI की चार्जशीट के मुताबिक 22 नंवबर 2005 को गुजरात ATS ने सोहराबुद्दीन और तुलसी प्रजापति को अरेस्ट करके किसी फार्म हाउस में कुछ दिन रखा एवं बाद में उसका तथाकथित फर्जी एनकांउटर कर दिया गया। तुलसी प्रजापति को भी DGP के पैतृक गाँव में नदी किनारे जला दिया गया। इसमें मुख्यतः तीन लोगों की मौत हुई जिनमें एक था सोहराबुद्दीन, दूसरी उसकी पत्नी कौसरबी और उसके दोस्त तुलसीराम प्रजापति। तुलसीराम को भी गुजरात-राजस्थान की सीमा पर पेशी पर ले जाते हुए कथित रूप से पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की वजह से उसका भी एनकांउटर कर दिया गया।
इसी बीच सोहराबुद्दीन के घरवाले सुप्रीम कोर्ट पहुँच चुके थे एवं वे सोहराबुद्दीन मामले को फर्जी बता रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में लगातार चलती सुनवाई के दौर में गुजरात के तबके गृहमंत्री अमित शाह की 25 जुलाई 2010 को गिरफ्तारी हुई एवं बाद में 21अक्टूबर को उन्हें जमानत मिल गयी। 2012 में फेयर ट्रायल के लिए यह मामला मुंबई पहुँचा। 2014 आते-आते अमित शाह समेत राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया समेत 16 अन्य आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया गया।
बाद में सोहराबुद्दीन के बड़े भाई ने अपनी याचिका वापस ले ली एवं 2017 में सीबीआई कोर्ट ने 22 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करते हुए ट्रायल किया जिसमें 210 गवाह पेश हुए जिनमें से कई मुकर गए एवं 2018 के नंवबर-दिसंबर में सुनवाई का काम पूरा होते ही कोर्ट ने फैसला सुना दिया। जिसमें 13 बरस पुराने इस मामले में 3 मौतें, 210 गवाह, 38 आरोपी, आरोपियों में DIG, SP समेत तीन IPS एवं दो राज्यों के गृहमंत्री 16 आरोपी तो 2014 तक ही बरी हो चुके थे अब 2018 में बाकी बचे 22 आरोपी भी सोहराबुद्दीन मामले में सबूतों के अभाव में आरोपमुक्त हो गए ।
निष्कर्ष:-
अब चूँकि इस मामले में न्यायपालिका का स्पष्ट फैसला आ चुका है तो इसे हर पक्ष को सम्मानपूर्वक स्वीकार करना चाहिए, ताकि कोर्टस के प्रति सम्मान बना एवं बचा रहे।। बाकी फैसला सुनाते जज का यह कहना याद रखिएगा कि वे असहाय हैं।
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