राफेल डील सुनवाई : लीक हुए ख़ुफ़िया दस्तावेज़ों पर केंद्र की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किया रिज़र्व
राफेल डील सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार 14 फरवरी को, प्रारंभिक आपत्तियों पर आदेश और राफेल सौदे पर शीर्ष अदालत के पहले के फैसले की समीक्षा के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का सरकार का दावा सुरक्षित रखा।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने राफेल डील सुनवाई में शीर्ष अदालत के समक्ष यह कहते हुए अपना पक्ष रखा कि सरकार ने राफेल सौदे पर सीएजी रिपोर्ट दाखिल करने में गलती की है। उन्होंने यह भी कहा कि एससी को समीक्षा याचिकाओं से लीक पृष्ठों को हटाने का निर्देश देना चाहिए, क्योंकि सरकार इन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार का दावा करती है।
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राफेल डील सुनवाई में भूषण ने तर्क दिया कि धारा 123 विशेषाधिकार उन दस्तावेजों पर लागू नहीं होता है जो पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं, यह जोड़ते हुए कि प्रश्न में दस्तावेजों की स्वीकार्यता तय करने के लिए एकमात्र टचस्टोन सार्वजनिक हित है।
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील सुनवाई में याचिकाओं पर सुनवाई की सुनवाई दिन में शुरू की। पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी कि क्या याचिकाओं के गुण-दोषों पर गौर करने से पहले समीक्षा याचिकाओं को सुना जाना चाहिए या नहीं।
6 मार्च को अंतिम सुनवाई के दौरान, वेणुगोपाल ने इस आधार पर एक प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की कि प्रशांत भूषण, अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा द्वारा दिए गए दस्तावेज़ गुप्त थे और उनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए था।
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Web Journalist
Ex- Punjab Kesari, Bihar Express, Unacademy
